भाकपा माले बैरिया आंचल कमेटी ने राजकीय मध्य विद्यालय बैरिया बाजार में पार्टी का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर व सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का मुख्य विषय था देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और चुनौतियों से निपटने के उपाय। सेमीनार को भाकपा माले के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार राव ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर से 370 और 35a हटाने, आतंकवाद निरोधक कानून यू ए पी ए, सूचना के अधिकार कानून को सीमित करने व मीडिया की भूमिका पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। शिक्षण शिविर में नेताओं ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35a हटाना, संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। जम्मू कश्मीर राज्य का भारत में विलय का एक इतिहास है, अन्य देशी रियासत के तरह भारत में नहीं सम्मिलित हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आजाद कश्मीर के राजा हरी सिंह अपने रियासत को आजाद रखने में के पक्ष में थे। कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कश्मीर को लेकर सुरू से ही नेहरू कश्मीर के भारत में विलय के पक्ष में थे। काबहाली हमला झेलने में असमर्थ राजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को भारत में कश्मीर के विलय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सरदार पटेल 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया।
मोदी सरकार ने उसे बिना रायशुमारी के 370 हटा दिया है, जो तकखता पलट जैसी करवाई है।
वक्ताओं ने आतंकवाद के नाम पर एनआईए को दिए गए छूट, जिसमें राज्यों के डीजीपी तक को सूचना नहीं देने की बात है, यह राजनीतिक विरोधियों पर दमन ढाने का एक हथियार जैसा है।
सूचना के अधिकार कानून में भी केंद्र सरकार ने छेड़छाड़ और भोथरा बना दिया है, सरकार की मंशा पर पारदर्शिता को समाप्त करने की है, मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके समक्ष अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने की बड़ी चुनौतियां पड़ी है, दबाव के बीच भी निर्भीक पत्रकारिता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी तरह कारपोरेट घरानों और सरकार के गिरफ्त में है अभी कुछ अपने को बहुत हत्या को बनाए हुए हैं मीडिया की सबसे अधिक बदनामी टीवी चैनलों की पूजा से हुई है। इस मौके पर विनोद कुशवाहा, जोखूकी चौधरी, हमीद गददी, विनय कुमार चौधरी, आशाराम राम, संजय कुमार, मुजमील मियां, संचालन इनौस के जिला संयोजक सुरेन्द्र चौधरी ने किया
सुनील कुमार यादव
भाकपा माले ने किया वर्कशाप व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन
सरस् संगम(कार्यलय)बेतिया से ब्यूरो सोनुभारत द्वाज की रिपोर्ट:-
भाकपा माले बैरिया आंचल कमेटी ने राजकीय मध्य विद्यालय बैरिया बाजार में पार्टी का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर व सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का मुख्य विषय था देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और चुनौतियों से निपटने के उपाय। सेमीनार को भाकपा माले के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार राव ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर से 370 और 35a हटाने, आतंकवाद निरोधक कानून यू ए पी ए, सूचना के अधिकार कानून को सीमित करने व मीडिया की भूमिका पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। शिक्षण शिविर में नेताओं ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35a हटाना, संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। जम्मू कश्मीर राज्य का भारत में विलय का एक इतिहास है, अन्य देशी रियासत के तरह भारत में नहीं सम्मिलित हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आजाद कश्मीर के राजा हरी सिंह अपने रियासत को आजाद रखने में के पक्ष में थे। कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कश्मीर को लेकर सुरू से ही नेहरू कश्मीर के भारत में विलय के पक्ष में थे। काबहाली हमला झेलने में असमर्थ राजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को भारत में कश्मीर के विलय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सरदार पटेल 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया।
मोदी सरकार ने उसे बिना रायशुमारी के 370 हटा दिया है, जो तकखता पलट जैसी करवाई है।
वक्ताओं ने आतंकवाद के नाम पर एनआईए को दिए गए छूट, जिसमें राज्यों के डीजीपी तक को सूचना नहीं देने की बात है, यह राजनीतिक विरोधियों पर दमन ढाने का एक हथियार जैसा है।
सूचना के अधिकार कानून में भी केंद्र सरकार ने छेड़छाड़ और भोथरा बना दिया है, सरकार की मंशा पर पारदर्शिता को समाप्त करने की है, मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके समक्ष अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने की बड़ी चुनौतियां पड़ी है, दबाव के बीच भी निर्भीक पत्रकारिता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी तरह कारपोरेट घरानों और सरकार के गिरफ्त में है अभी कुछ अपने को बहुत हत्या को बनाए हुए हैं मीडिया की सबसे अधिक बदनामी टीवी चैनलों की पूजा से हुई है। इस मौके पर विनोद कुशवाहा, जोखूकी चौधरी, हमीद गददी, विनय कुमार चौधरी, आशाराम राम, संजय कुमार, मुजमील मियां, संचालन इनौस के जिला संयोजक सुरेन्द्र चौधरी ने किया
सुनील कुमार यादव
भाकपा माले बैरिया आंचल कमेटी ने राजकीय मध्य विद्यालय बैरिया बाजार में पार्टी का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर व सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का मुख्य विषय था देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और चुनौतियों से निपटने के उपाय। सेमीनार को भाकपा माले के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार राव ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर से 370 और 35a हटाने, आतंकवाद निरोधक कानून यू ए पी ए, सूचना के अधिकार कानून को सीमित करने व मीडिया की भूमिका पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। शिक्षण शिविर में नेताओं ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35a हटाना, संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। जम्मू कश्मीर राज्य का भारत में विलय का एक इतिहास है, अन्य देशी रियासत के तरह भारत में नहीं सम्मिलित हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आजाद कश्मीर के राजा हरी सिंह अपने रियासत को आजाद रखने में के पक्ष में थे। कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कश्मीर को लेकर सुरू से ही नेहरू कश्मीर के भारत में विलय के पक्ष में थे। काबहाली हमला झेलने में असमर्थ राजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को भारत में कश्मीर के विलय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सरदार पटेल 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया।
मोदी सरकार ने उसे बिना रायशुमारी के 370 हटा दिया है, जो तकखता पलट जैसी करवाई है।
वक्ताओं ने आतंकवाद के नाम पर एनआईए को दिए गए छूट, जिसमें राज्यों के डीजीपी तक को सूचना नहीं देने की बात है, यह राजनीतिक विरोधियों पर दमन ढाने का एक हथियार जैसा है।
सूचना के अधिकार कानून में भी केंद्र सरकार ने छेड़छाड़ और भोथरा बना दिया है, सरकार की मंशा पर पारदर्शिता को समाप्त करने की है, मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके समक्ष अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने की बड़ी चुनौतियां पड़ी है, दबाव के बीच भी निर्भीक पत्रकारिता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी तरह कारपोरेट घरानों और सरकार के गिरफ्त में है अभी कुछ अपने को बहुत हत्या को बनाए हुए हैं मीडिया की सबसे अधिक बदनामी टीवी चैनलों की पूजा से हुई है। इस मौके पर विनोद कुशवाहा, जोखूकी चौधरी, हमीद गददी, विनय कुमार चौधरी, आशाराम राम, संजय कुमार, मुजमील मियां, संचालन इनौस के जिला संयोजक सुरेन्द्र चौधरी ने किया
सुनील कुमार यादव
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