सुधार के साथ *चम्पारण में भूमि लूट के साथ साथ चल रहा है गन्ना किसानों की लूट* 27 _दिसंबर को चंपारण बंद को सफल करने को लेकर मझौलीया चीनीमील गेट पर सभा करते किसानों का नेता सुनील राव

सरस् संगम(कार्यलय)बेतिया से सोनुभारत द्वाज की रिपोर्ट;- _पुरे जिले मे किसानों को अपील करते हुए मझौलीया चीनी मील गेट पर सभा करते हुए किसान महासभा के जिला संयोजक सुनील कुमार राव ने कहा की जिस तरह अंग्रेजी राज में नीलहो द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों की लूट और जमींदारों द्वारा भूमि लूट चम्पारण में थी उसी तरह की लूट आज मोदी-नितीश कुमार के राज में गांजा तस्कर भूमि चोर अपराधी प्रशासन की मिलीभगत के द्वारा लाखो एकड़ जमीन जो गरीबों की दखल कब्जे में थी को लूटा जा रहा है ठीक उसी तरह मिलों द्वारा गन्ना किसानों की हो रही है उस जमाने में चम्पारण की खेती लायक केवल 36% जमीन पर ही नील की खेती होती थी आज उससे भी ज्यादा 45% खेती लायक जमीन पर गन्ना की खेती हो रही है उस लिहाज से आज बड़ी संख्या में किसान मजदूर चीनी मिल मालिकों द्वारा लुटाए जा रहे हैं, किसान आयोग की सिफारिश के अनुसार एक तो फसलों के मूल्य निर्धारण में मोदी सरकार ने लागत के मनमाने मापदंड घोषित कर धांधली मचाई है,तो दूसरी तरफ एक साजिस के तहत गन्ना को फसलों की सूची में नही रखा गया है(जैसे धान,गेहूं,तेलहन,दलहन के दाम सरकार एक सामर्थ्य मूल्य घोषित करती हैं) ताकि चिनी मिलो द्वारा किसानों की लूट जारी रहे जिसके चलते रेट निर्धारण नहीं होने का बहाना बनाकर चीनी मिल गन्ना किसानों को न भूगतान कर रही है, न गन्ना का मूल्य की घोषणा कर रही है,किसान आयोग की सिफारिश के अनुसार गन्ना के मूल्य तय करने की बात कौन करे पिछले साल की तुलना में बढ़ी महंगाई के अनुसार पिछले मूल के हिसाब से बढ़ाकर ₹400 प्रती क्विंटल घोषित नहीं कर पा रही है, अन्य प्रदेशों में मूल्य घोषित हो चुका है बिहार सरकार किसानों के साथ और अधिक लूट के चक्कर में है पहले से ही दिल्ली और पटना की सरकारों ने बाढ सुखाड़ की समस्या का निदान नहीं कर चम्पारण में गन्ने की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर कर दिया गया है, इससे लूट राज काफी मजबूत हो गया है, रिजर्व इलाके के किसानों का गन्ना लेना ही है ऐसा कानून है,लेकिन पर्ची किसानों को नहीं दिया जा रहा है, मंत्री जी के आशीर्वाद से गन्ना माफियाओं को दिया जा रहा है,केन एक्ट के अनुसार किसानों को मिल मे गन्ना देने के बाद 14 दिन के अंदर ही भुगतान करना है लेकिन डेढ़ माह से ऊपर हो गया है, चीनी मिल चल रहा है लेकिन किसानों का भुगतान एक पैसा नहीं हुआ है यहां तक कि पिछले साल की गन्ना का बकाया पैसा पर ब्याज समेत भुगतान करने संबंधी उच्च न्यायालय पटना के फैसले का यहां पालन नहीं किया गया और नहीं मिल मालिकों, जिला प्रशासन,और गन्ना मंत्री पर न्यायालय की अवमानना का कोई मुकदमा दर्ज हुआ है कानून के राज के बदले चिनी मिलों का लूट राज कायम हो गया है, किसानों की फसलों की बुवाई बच्चों की पढ़ाई -लिखाई, शादी- विवाह सब बाधित है, बिहार के वर्तमान गन्ना मंत्री खुर्शीद आलम जो पश्चिमी चंपारण के ही रहने वाले हैं, के कार्यकाल में तो और तरह-तरह की लूट बढ़ गई है बड़ी संख्या में छोटे किसानों को वंचित कर गन्ना माफियाओं का फर्जी किसान कोड बनाया गया, पहले से छोटे मझोले किसानों के लिए चली आ रही पुअर डे की परंपरा पिछले बरस से ही खत्म कर दी गई है जिसके चलते छोटे मझोले किसानों को पर्ची मिलना मुश्किल है ठकरहा मधुबनी जोगापट्टी बैरिया नौतन जैसे प्रखंडों के और सभी प्रखंडों के दूरदराज के छोटे मझोले किसानों को ₹300 के बदले अपना गन्ना ₹110 से लेकर ₹180 तक प्रति क्विंटल बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया है, अधिकांश किसान तौल केंद्र (कांटा) के ठेकेदार मंत्री जी के आदमी है, पिछले कुछ वर्षों से चीनी मिलों द्वारा प्रति 100क्विंटल पर 5 से 6 क्विंटल घाटतौली करने वाली लूट अब 10 क्विंटल तक बढ़ गई है मंत्री जी के कार्यकाल में गन्ने के अागात, सामान और रिजेक्ट प्रभेद के मूल्य में अंतर करके लूट ₹10 से ₹30 कर दी गई है जो कि पहले वह ₹5 से ₹10 के बीच होती थी कम मूल्य कर देने के बाद भी समान और रिजेक्ट प्रभेद की गन्ना भी डेढ़ माह मिल चलने के बाद भी नहीं लिया जा रहा है जिससे गेहूं की बुवाई बाधित है, ऐसी परिस्थिति में किसानों के पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है ऐसी स्थिति में जब भाकपा माले, अखिल भारतीय किसान महासभा ने पहल कर एक सप्ताह तक गन्ना मंत्री का पुतला दहन और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया जिसके बाद चारों तरफ किसानों का अपना मीटिंग गोष्टी शुरू हो गया है मगर अभी चीनी मिल मालिक और ना गाना मंत्री अपने को सुधार कर रहे हैं। 27 दिसंबर को चंपारण बन्द करने का अपील किया_, सुनील कुमार यादव