सरस संगम न्यूज़ 24x7

सरस् संगम(कार्यलय)बेतिया से ब्यूरो सोनुभारत द्वाज की रिपोर्ट:- बेतिया परदेस के शहरी निकायों में संविदा दैनिक वेतन कमीशन एवं स्थाई कर्मियों के साथ बिहार सरकार के द्वारा आए दिन कुठाराघात किया जा रहा है !एक ओर राज्य सरकार अपने आप को सामाजिक न्याय की सरकार बताती है, दूसरी ओर केंद्र सरकार अपने आप को महा दलितों की हितैषी बताती है? परंतु ऐसी बात धरातल पर नहीं है! जिसका उदाहरण है स्थानीय निकायों में बरसों से संविदा एवं दैनिक पर सफाई का काम करने वाले 90% महादलित समुदाय में आते हैं! जिनके पदों पर सरकार ने अपने संकल्प संख्या 2503 मई 2018 के द्वारा समाप्त कर दिया !उक्त बातें राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के जिला संयोजक रविंद्र कुमार रवि एवं नगर परिषद बेतिया के अध्यक्ष मुन्नी देवी ने प्रेस वार्ता के दौरान कही! आगे श्री रवि ने कहा कि सफाई से संबंधित सभी पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराने का निर्देश दे दिया गया है !जिसके अनुसार निकायों द्वारा आउटसोर्सिंग करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है !नेता ने कहा कि इस प्रकार नगर निकाय में संविदा दैनिक वेतन एवं कमीशन पर काम करने वाले कर्मियों से उनके मुंह का निवाला छीनने का काम किया जा रहा है! दूसरी ओर निकाय के अस्थाई कर्मियों के संबंध में भी संविधान एवं अधिनियम के विपरीत यात्रा के आदेश निर्गत किया जा रहा है! जिससे कर्मियों में सरकार के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई है! इस प्रकार सरकार के द्वारा निकाय कर्मियों के साथ किए जा रहे अत्याचार को देखते हुए कर्मचारी महासंघ एवं संगठनों के द्वारा संयुक्त मोर्चा के गठन उपरांत महासंघ के द्वारा संयुक्त रूप से कर्मियों के समस्याओं के समाधान करने हेतु 13 सूत्री मांग सरकार को सौंपा गया है इस मांगों में आउटसोर्सिंग की प्रथा समाप्त हो संविदा दैनिक वेतन एवं कमीशन पर कार्य करने वाले को नियमित किया जाए पंचम एवं कस्टम वेतनमान पुनरीक्षण के सवाल पर नगर परिषद बेतिया के कार्यालय सहायकों द्वारा सफाई कर्मियों से भेदभाव की प्रथा को समाप्त कर स्थाई कर्मियों की बहाली से संबंधित गुम हुए दस्तावेज को शीघ्र उपलब्ध हो सातवां वेतन पुनरीक्षण स्थानीय निकायों पर समान रूप से लागू किया जाए संबंधित कर्मियों का न्यूनतम मजदूरी ₹18000 प्रतिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाए 5 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों को लागू किया जाए 74वां संविधान संशोधन के अनुसार निकाय को सशक्त स्थाई समिति के निर्णय तथा बजट के प्रधान के आलोक में दिए गए लाभ को लागू किया जाए सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन परिवारिक पेंशन नहीं दिया जा रहा है वहां समान रूप से लागू किए हुए आबादी के अनुसार चतुर किया जाए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आदेश निर्गत किया जाए प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन भुगतान की गारंटी की जाए इस मौके पर नगर परिषद रीता रवि सहित लक्ष्मण रावत हरेंद्र रावत आशा देवी कैलाश रावत सिहासन राव महेश कुमार अशोक कुमार जूना रावत आदि नेतागण उपस्थित रहे!